राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यीत खासगी विद्यापीठाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करणारे’महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन विधेयक – 2023’विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.

• या विधेयकात खासगी विद्यापीठात शिक्षण घेणारा कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिकृतीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी करू शकणार नाही अशी तरतूद आहे.
• विधानसभेत मंजूर झालेले खासगी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यात आले.
• कायद्यातील उपक्रम 12 मध्ये खासगी विद्यापीठात शिक्षण घेणारा कोणत्याही विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिकृतीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी करू शकणार नाही असा उल्लेख आहे.
• हे विधयेक उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले.